डीटीसी बस घोटालों की भ्रष्टाचार विरोधी जांच हो-आदेश गुप्ता

 


नई दिल्ली, 5 जुलाई।

दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से डी.टी.सी. बस खरीद में 5 हजार करोड़ रुपये के घोटाले की जांच भ्रष्टाचार विरोधी विभाग से कराने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराज्यपाल से भेंट कर उन्हें बस घोटाले के साथ राशन वितरण, शराबनीति और होमगार्ड भर्ती में हुए भ्रष्टाचार की जांच भी करने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक विजेन्द्र गुप्ता शामिल थे। 

उपराज्यपाल से भेंट के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आदेश गुप्ता ने कहा कि जांच से पहले परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा होना चाहिए ताकि जांच प्रभावित न हो सके। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने बताया है कि बस खरीद मामले की उच्चस्तरीय जांच चल रही है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि जांच की रिपोर्ट के बाद भ्रष्टाचार विरोधी विभाग से जांच कराई जाएगी।

आदेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा बस घोटाले को लेकर लगातार कई दिनों से केजरीवाल सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बस खरीद में जिस तरह से गड़बड़ियां की गई है उससे 5000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इसके साथ ही भाजपा ने उपराज्यपाल से शराब नीति, राशन खरीद, पानी और होम गार्ड नियुक्ति में भी हजारों करोड़ रुपये का घोटाला का आरोप लगाते हुए इनकी जांच की मांग की है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता का हाल बेहाल है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित सभी मंत्री राजनीतिक पर्यटन पर दूसरे राज्यों में घूम रहे हैं। 

आदेश गुप्ता ने कहा कि मोहल्ला क्लीनिक पूरी तरह से बेकार है और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कोरोना में ना ही वह जांच के लिए काम आ सका और अब ना ही उसमें टीकाकरण का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में गरीबों के लिए खरीदे गए राशन में गड़बड़ी हुई और उसे बांटना तो दूर की बात है वह गोदामों में पड़े-पड़े सड़ गया। उपराज्यपाल से इसकी भी जांच कराने की मांग की गई है। 

 आदेश गुप्ता ने कहा कि सिविल डिफेंस के भर्ती में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। कई असमाजिक तत्वों तक की भर्ती कर ली गई है जिसकी जांच होनी चाहिए। गुप्ता ने यह भर्ती दिल्ली पुलिस की निगरानी में कराने की मांग की है।  उपराज्यपाल को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि सरकार विधायी नियमों का लगातार उल्लंघन कर रही है। विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं किया जाता ताकि उसे बिना उपराज्यपाल की अनुमति के बुलाया जा सके। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री और मंत्रियों के भाजपा विधायकों के क्षेत्र में सरकारी दौरें पर जाने की जानकारी तक नहीं दी जाती है। 

 वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली विश्व में सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। सड़के टूटी है और इससे उपजी धूल से दिल्ली बेदम है। प्रदूषण बढने का मुख्य कारण खटारा बसें हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिल्ली को सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया है जो कि हम सब के लिए शर्म की बात है। 

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