पंचायत का दर्जा मिलने के बाद भी वर्षों से सरकारी सुविधाओं से दूर हैं, यहां के लोग, खरसांवा के विधायक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी जानकारी

वर्ष 2009 में पंचायत क्षेत्र घोषित होने के बाद अभी तक खरसांवा पंचायत क्षेत्र के लोग विभिन्न सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। इसे लेकर खरसांवा के विधायक दशरथ गागराई के नेतृत्व में पंचायत के एक प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री को दिये ज्ञापन में उन्होंने कहा कि खरसावां पंचायत पहले अधिसूचित क्षेत्र समिति के रूप में घोषित था,लेकिन वर्ष 2009 में एक अधिसूचना जारी कर पंचायत चुनाव कराकर पंचायत का दर्जा दे दिया गया|


इसके बाद से अब तक पंचायत में बीपीएल सर्वे नहीं हुआ है| इस वजह से खरसावां पंचायत के लोगों को आज तक विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या दान जैसे सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है| जबकि अब भी उन्हें शहरी क्षेत्र की तरह बिजली का बिल भी देना पड़ता है| पंचायत क्षेत्र में संबंधित सरकारी सुविधाओं के नहीं मिलने से लोग परेशान हैं।


मुख्यमंत्री से मिले प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से शामिल सुशील सारंगी, भवेश मिश्रा, झामुमो जिला प्रवक्ता कुंवर अनूप सिंह देव एवं रोनी नायक ने क्षेत्र की समस्याओं को बताकर उसके समाधान का अनुरोध किया।


 


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