बढ़ते साइबर हमलों के खिलाफ देश की रक्षा को मजबूत करने की जरूरत- जी किशन रेड्डी, गृह मंत्रालय
“बढ़ते साइबर हमलों के खिलाफ हमें देश की रक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसके लिये गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई में एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र शुरू किया है। यह गृह मंत्रालय में संबंधित नोडल प्राधिकरण के परामर्श से साइबर अपराध से संबंधित अन्य देशों के साथ आपसी कानूनी सहायता संधियों (एमएलएटी) के कार्यान्वयन से संबंधित सभी गतिविधियों का समन्वय भी करेगा। यह बात केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने उद्योग मंडल एसोचैम कार्यक्रम में कही।
उन्होंने कहा कि “साइबर के जोखिम को कम करने के लिए इस तरह की रणनीतियों का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और संरक्षण ढांचे का विकास आवश्यक है। कानूनी और संस्थागत समर्थन, साथ ही साथ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता निर्माण के लिए सभी हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता होती है ”। रेड्डी ने कहा, इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हमारी सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में साइबर स्वच्छ केंद्र '(बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर) भी शुरू किया था।
इस मौके पर, एसोचैम सिक्योरिटी समिट में, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल डॉ. राजेश पंत ने कहा कि विभिन्न महत्वपूर्ण साइबर संबंधित पहलुओं को संभालने वाली कई एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र की भूमिका, व्यक्तियों, व्यवसायों और लोगों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने जैसी सरकार की कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जिन पर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 के तहत काम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि "हम इसे पांच साल की अवधि के लिए पिच करेंगे। यह 2020-2025 के लिए एक रणनीति है जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जुड़ी है। उन्होंने यह भी कहा, "हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे पास देश में साइबर सुरक्षा वातावरण सुरक्षित है। आप सभी शांति से व्यापार कर सकते हैं, और डेटा के बारे में निश्चिंत रहें, यही कारण है कि जल्द से जल्द डेटा सुरक्षा बिल की आवश्यकता है।"
उन्होंने आगे कहा, "हम उम्मीद कर रहे थे कि 2019 के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को संसद के आखिरी सत्र में पेश किया जाएगा, जिसमें कुछ कमी रह गई थी लेकिन अब हम पुनः उम्मीद कर रहे हैं कि इसे संसद के शीतकालीन सत्र में यानी नवंबर-दिसंबर में पेश किया जाएगा।"
